दिल्ली| दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिजली सब्सिडी को यथावत जारी रखने का फैसला लिया गया, जिससे राजधानी के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी।
साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। जब तक नई नीति लागू नहीं होती, मौजूदा ई-वी नीति पूर्ववत प्रभावी रहेगी।
राजधानी में ऑटो सेवाओं को बंद किए जाने को लेकर जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार और असत्य हैं। दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी और सुदृढ़ ई-वी नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध है।