जयपुर (RJ PRO)। राजस्थान सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेशानुसार, यह कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कुल 5 प्रकरणों में दोषी पाए जाने पर राज्य सेवा के 4 अधिकारियों पर कार्यवाही की। इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4 अधिकारियों को पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसमें से 2 प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का निर्णय किया गया है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने सेवारत अधिकारियों के 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न आरोपों के प्रमाणित पाये जाने से संबंधित अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय किया। 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जॉच पर अभी कोई निर्णय जारी नहीं किया गया है। किन अधिकारियों पर यह गाज गिरी है इसकी जानकारी अभी विभाग ने नहीं दी है।