कोलकाता। कोलकाता में पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार दुर्गा पूजा कमेटियों को अनुदान दे रही है। पिछले हर पूजा पंडाल को 85,000 रुपए का अनुदान दिया गया था। इस साल यह राशि बढ़कर एक लाख 10 हजार हो गई है।
पूजा पंडालों को मिलने वाले इस अनुदान से सभी पूजा कमेटिया खुश नजर आ रही थीं, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने इन कमेटियों से हिसाब मांगा है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिन पूजा कमेटियों या क्लबों ने पिछले वर्ष के अनुदान का कोई हिसाब नहीं दिया है, उन्हें अनुदान नहीं दिया जा सकता। अदालत ने क्लबों को एक महीने का समय दिया है। इसके तहत उन्हीं पूजा कमेटियों को अनुदान मिलेगा जो एक महीने के अंदर अपने अनुदानों को खर्च का हिसाब दे पाएंगी।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पुलिस यह राशि क्लबों को देती है. 2024 में जिले और शहर में 2,876 क्लबों को अनुदान दिया गया।
By Pooja Patel
प्रोड्यूसर एंड सब एडिटर डेली हिन्दी मिलाप हैदराबाद, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, भास्कर भूमि, राजस्थान पत्रिका में 14 वर्ष का कार्यानुभव